काठमाडौं | माघ २३, २०८२ (फेब्रुअरी ६, २०२६) नेपाल सरकारले अन्ततः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोजेको आरोप लागेको 'सामाजिक सञ्जाल (सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन) विधेयक २०२५' लाई संघीय संसदबाट फिर्ता लिने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ।

अघिल्लो सरकार (केपी शर्मा ओली नेतृत्वको) द्वारा दर्ता गरिएको यो विधेयकले आम नागरिक र खासगरी 'जेन-जी' (Gen-Z) पुस्ताको तीव्र विरोध सामना गर्नुपरेको थियो।

के थियो त यो विधेयकमा? (जसका कारण विरोध भयो)

यस विधेयकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूका लागि केही यस्ता कडा नियमहरू प्रस्ताव गरेको थियो जुन सामान्य प्रयोगकर्ताका लागि "डरलाग्दो" मानिएका थिए:

• भारी जरिवाना र जेल: भ्रामक वा 'राष्ट्रिय हित' विपरीत मानिने सामग्री पोस्ट गरेमा ५ वर्षसम्म जेल र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने प्रावधान।

• प्लेटफर्ममाथि कडाइ: फेसबुक, टिकटक, एक्स (X) जस्ता कम्पनीहरूले नेपालमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने र नभएमा १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने।

• अस्पष्ट 'भ्रामक' परिभाषा: कुन कुरा 'भ्रामक' हो र कुन 'सत्य' हो भन्ने कुराको व्याख्या गर्ने अधिकार सरकारको हातमा रहने, जसले गर्दा सरकारको आलोचना गर्नेलाई सजिलै फसाउन सकिने डर।

• अज्ञात परिचयमा प्रतिबन्ध: नक्कली वा अज्ञात (Anonymous) आइडी बनाएर पोस्ट गर्न नपाइने।

फिर्ता लिनुको मुख्य कारणहरू

सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालका अनुसार यो विधेयक फिर्ता हुनुमा निम्न कारणहरू रहेका छन्:

1. नागरिक आन्दोलनको प्रभाव: गत भदौ र असोजमा भएको युवाहरूको 'जेन-जी आन्दोलन' ले डिजिटल स्वतन्त्रताको पक्षमा ठुलो दबाब सिर्जना गरेको थियो।

2. लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षा: वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले नागरिकको बोल्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ।

3. नयाँ मस्यौदाको तयारी: अब सरकारले सरोकारवालाहरू (पत्रकार, अधिकारकर्मी र प्रविधि विज्ञ) सँग छलफल गरेर मात्र नयाँ र खुकुलो नियम ल्याउने बताएको छ।

अर्को महत्वपूर्ण निर्णय

विधेयक फिर्तासँगै सरकारले एउटा भावनात्मक निर्णय पनि गरेको छ। सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन नयाँ संसद भवनको क्षेत्रमा 'जेन-जी आन्दोलनका सहिदहरू' को सालिक निर्माण गरिने भएको छ। यसलाई युवाहरूको लोकतान्त्रिक शक्ति र डिजिटल अधिकार प्रतिको सम्मानको रूपमा हेरिएको छ।

"प्रविधि नियमनको नाममा कसैको मुख थुन्ने काम लोकतन्त्रमा स्वीकार्य हुँदैन। हामी सबै पक्षको सुझाव समेटेर नयाँ ऐन ल्याउनेछौँ।" — सरकारका प्रवक्ता