बीरगंज, २७ साउन । मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलेको छ । प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले हिजो सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउन नपाउने भन्दै अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ र कृष्णचन्द झाले सर्वोच्चमा दिएकोे रिटलाई नै खारेज गरिदिएको दिएपछि बाटो खुलेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय गरेपछि सोको विरोधमा अदालतमा रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमा सुरुमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले कारण देखाउ आदेश जारी गरेका थिए । जेठ १२ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको इजलासले स्थानीय तहको संख्या नथप्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । प्रधानन्यायधीश पराजुली र न्यायाधीश भण्डारीको इजलासमा पेशीमा चढेको रिट नै खारेज भएको छ ।