वीरगंज, २५ भदौ । सरकारले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई गाडी सुविधा दिने तयारी थालेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कसरी कस्तो खालको सवारी सुविधा दिन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल थालेको हो । कुन स्थानीय तहका लागि कति गाडी चाहिन्छ भन्ने अध्ययन सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहको अवस्थिति, क्षमता, भूगोल, आवश्यता र सेवाग्राहीको चापको आधारमा यो सुविधा दिने योजना मन्त्रालयको छ । निर्वाचन लगतै थुप्रै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विलासी गाडी सुविधा लिन प्रयत्न गरेका थिए । केहीले त आफ्ना लागि नयाँ गाडी किनेर ल्याइसकेका छन् भने कतिपयले महिनामा लाखभन्दा बढी खर्चेर भाडामा सवारी लिएका छन् । स्थानीय विकास मन्त्रालयले भने पटकपटक गाडी सुविधा दिन सरकार आफैंले प्रयत्न गरिरहेको भन्दै स्थानीय तहको बजेट त्यसमा खर्च नगर्न भनेको थियो । स्थानीय मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङका अनुसार जनप्रतिनिधिलाई गाडीको सुविधा दिन ३ वटा विकल्पमा छलफल भइरहेको छ ।