संविधानको मस्यौदामा परिमार्जनका लागि केही सुझावहरु

१) हाल भएको : पेज नं ११, ३६. शिक्षा संबन्धी हक : हरेक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ । सच्याउनको लागि प्रस्ताव गरिएको : हरेक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ । यसको लागि माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन हुने निजी विद्यालयहरुमा सरकारी स्वामित्व स्थापित गर्ने एवं विद्यालयहरुको आवश्यकता अनुसार संख्या र क्षमता बृद्धि गरिनेछ । कैफियत :  हाल मोन्टेसोरी देखि एसएलसीसम्मको अध्ययनको लागि लाखौं विद्यार्थीहरु निजी विद्यालयमा अत्यन्त महँगो शुल्क तिरेर पढ्न वाध्यछन् त्यसले यो बुँदा थप स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।

 (२) हाल भएको : पेज नं ५५, (घ) अर्थ र वाणिज्य संबन्धी नीति : कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिष्पर्धा नियन्त्रण जस्ता विकृति र विसंगतिहरुलाई नियन्त्रण गर्दै व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने । सच्याउनको लागि प्रस्ताव गरिएको : दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुको उत्पादनको लागत, ढुवानी लगायतका खर्चलाई समेट्दै कम भन्दा कम मूल्यमा उपभोक्तासम्म बस्तुहलाई पुर्याईने छ । कैफियत : उदाहरणको लागि कृषकहरुबाट चितवन जिल्लाबाट १५ रुपिया प्रति केजीमा किनेको काउली काठमांडौ आउँदा प्रति केजी ४० रुपिया भन्दा पनि बढी मुल्य उपभोक्ताले तिर्नुपर्छ । यस्ता खाले हजारौं विचौलियाका लुटपाटहरु देशमा भईरहेको स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न राज्यले विशेष संयन्त्रको विकास गर्नु जरुरी छ ।

 (३) हाल भएको : पेज नं २२, ५९. अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाईने : यस भागमा लेखिएका कुनै पनि बिषय कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन । सच्याउनको लागि प्रस्ताव गरिएको ः यस भागमा लेखिएका बिषयहरु कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छ । कैफियत : संविधानमा लेखिएका विषयहरु कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा प्रश्न उठाउन पाउनु पर्छ ।

(४) हाल भएको : भाग ५ , संघीय आयोगको सम्बन्धमा : संघीय आयोगको संरचना उल्लेख गरिएको छैन । सच्याउनको लागि प्रस्ताव गरिएको : संघीय आयोगमा रहने पदाधिकारी एवं सदस्यहरुको बारेमा स्पष्टता हुनु उपयुक्त हुन्छ ।

 (५) हाल भएको भाग ५ ,६० (७): विशेष क्षेत्र सहितको विशेष संरचना कानून बमोजिम हुनेछ । सच्याउनको लागि प्रस्ताव गरिएको : विशेष क्षेत्र सहितको विशेष संरचना के प्रयाजनको लागि प्रस्ताव भएको हो स्पष्ट भएको छैन । स्थानीय निकाय अन्र्तगत गाउँ पालिका , नगरपालिका र जिल्ला सभाभन्दा अन्य संरचना बनाउँदा स्थानीय निकायमा असमानता बढ्न गई द्धन्द शुरु हुन सक्छ ।

 (६) हाल भएको : भाग ५, ६१, उपधारा ४ र ५ः उपधारा ४ र ५ लाई एउटै उपधारामा निम्नानुसार राख्न सकिने । सच्याउनको लागि प्रस्ताव गरिएको : उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश सभाले कानून बनाउँदा संघीय संसदले बनाएको कानूनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्नेछ र बाझिएमा अमान्य हुनेछ ।

 (७) हाल भएको : भाग ६, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति : नेपालमा एक राष्ट्रपति रहनेछ । सच्याउनको लागि प्रस्ताव गरिएको : नेपालमा एक राष्ट्रपति रहनेछन् । कैफियत : राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति लागयतका शब्दावलीलाई समेत सम्मान गर्नु उपयुक्त हुन्छ होला । साथै १ देखि ४ सम्मका बुँदाहरुमा यसैगरि परिमार्जन गर्नु उपयुक्त होला की ।

 (८) हाल भएको : भाग ६, राष्ट्रपतिको योग्यता ६८, १,खः कम्तीमा पैचालिस बर्ष उमर पूरा भएको सच्याउनको लागि प्रस्ताव गरिएको : कम्तीमा चालिस बर्ष उमेर पूरा भएको कैफियत : उमेर छेकबार हुनु हुँदैन । योग्यताको आधारलाई समेत मनन् गर्नुपर्छ ।

 (९) हाल भएको : राष्ट्रपतिको योग्यता ६८, २ : उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि दुईपटक राष्ट्रपति भएको व्यक्ति त्यसपछि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्ने छैन । सच्याउनको लागि प्रस्ताव गरिएको : उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि दुईपटक राष्ट्रपति भएको व्यक्ति त्यसपछि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्ने छैन । कैफियत : शब्दको अनेक अर्थ लाग्न सक्ने देखिएकोले स्पष्ट हुनुपर्ने ।

(१०) हाल भएको : भाग ७, ७९ (१) : प्रधानमन्त्रीलाई संसदको बहुमतको आधारमा राष्ट्रपति बनाउन प्रस्ताव गरिएको । सच्याउनको लागि प्रस्ताव गरिएको : हालको संविधानसभा वा रुपान्तरित संसद कायम रहँदासम्मको लागि हाल प्रस्ताव गरिएकै प्रस्ताव उपयोग गर्दै आगामी कार्यकालको लागि जनताको प्रत्यक्ष मतदानबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने व्यवस्था संविधानमा राखिनुपर्छ । कैफियत : हालको संसदीय व्यवस्थाले निम्त्याएको विकृति, सांसदको किनवेच, मन्त्री एवं विभिन्न निकायहरुमा नियुक्ती गर्दा देखिएका विकृतिहरु हटाउनको लागि र देशलाई सम्मृद्धिको बाटोमा लैजानको लागि समेत जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ ।

(११) हाल भएको :  भाग ७,८१ : संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने सच्याउनको लागि प्रस्ताव गरिएको : यो बुँदालाई हटाउनु आवश्यक छ । यसको स्थानमा न्यूनतम दुई तिहाई मन्त्रीहरु संघीय संसदबाट र बाँकी सदस्यहरु विशेष विज्ञताको आधारमा संघीय संसदको बहुमतबाट अनुमोदन गरी संघीय संसदभन्दा बाहिरबाट समेत नियुक्त गर्ने । कैफियत : मन्त्रीहरुको नियुक्तीलाई स्पष्ट पार्दा प्रधानमन्त्री वा कुनै दलबाट हुनसक्ने निरंकुशतालाई निषेध गर्न सकिन्छ ।

(१२) हाल भएकोे : प्रतिनिधि सभामा सदस्यहरुको संख्या : हाल प्रस्ताव गरिएको १६५ र ११० गरी २७५ सच्याउनको लागि प्रस्ताव गरिएको : संसदीय क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाई १०० जना प्रत्यक्ष र ५० जना समानुपातिक गरी कुल १५० सदस्यीय संघीय संसद बनाउनु उपयुक्त हुने ।

कैफियत : सदन सानो आकारको हुनु सान्दर्भिक हुन्छ ।