वीरगंज, २७ असार ÷ जिल्ला विकास समिति रौतहटको कर्मचारी तथा गाविस सचिवहरूको बदमासीका कारण विश्व बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोग रहेको झण्डै सवा चारकरोड रूपैया फ्रिज हुने खतरा देखिएको छ ।

विश्व बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट संचालित पोषण केन्द्रित आयोजना ‘सुनौला हजार दिन’ कार्यक्रमको रकम निकासा दिन जिल्ला विकास समितिका कर्मचारीले वडाका समूहहरूसग कमिसन माग्न थालेपछि विवाद शुरू भएको हो । जिल्ला विकास समितिका कर्मचारीले कार्यक्रम लागु भएका गाविसका समूहहरूसग १० हजारका दरले कमिशन माग गरेका र नदिएपछि बजेट निकासा नगरेको कारण महिलाहरू आक्रोशित भएका छन । विपन्न तथा सिमान्तकृत वर्गका गर्भवती महिला तथा २ वर्ष मुनिका बच्चाहरूलाई पोषण प्रदान गर्ने उद्देश्य रहेको सुनौला हजार दिन कार्यक्रमले बाल तथा मातृ कुपोषण न्यूनिकरण गर्न मद्दत गर्ने उदेश्यले विश्व बैकले अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएको हो ।

सन २०१२ अक्टुबरदेखि रौतहटको १२ गाविस बन्जरहा, विश्रामपुर, ब्रहृमपुरी, फतुवा महेशपुर, गम्हरीया पर्सा, इनरवारी, लक्ष्मीपुर बेलबिछवा, मदनपुर, मिठुअवा, पिपरिया, पिपरा भगवानपुर र पिपरा रजवाडामा ‘सुनौला हजार दिन’ कार्यक्रम लागु भएको छ । थप १२ गाविस पनि यही आयोजनाका लागि छनौट भएका छन । यी सबै गाविसको गरी कुल ४ करोड २० लाख रूपैयाफ्रिज हुने भएको छ । बाल मृत्यु दर घटाउने उद्देश्यका साथ राम्रोसग खाउ र निरोगी भएर बाचौं भन्ने उद्देश्यका साथ सर्वसाधारण जनतासग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका सुनौला हजार दिन आयोजनाको रकम जिल्ला विकास समिति रौतहटले आयोजना लागु भएका १२ वटा सम्बन्धीत गाविसलाई रकम निकासा नदिदा आयोजना प्रभावित हुने देखिएको छ । पहिलो किस्तामा ३० प्रतिशत, दोश्रोमा ५० प्रतिशत र अन्त्यमा तेश्रो किस्ता २० प्रतिशत पठाउनु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख भए पनि असारको अन्तिम हप्तासम्म रौतहटमा पहिलो किस्ता मात्रै निकासा गरिएको छ । विश्व बैंकको ६० प्रतिशत र नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत आर्थिक अनुदानमा संचालित सुनौला हजार दिनको रकम निकासा भएर लक्षित वर्गले बनाएको समुहको खातामा नपुग्दा कार्यक्रम प्रभावित बनेको छ । जिल्ला विकास समिति रौतहटले भने कमिसन माग नगरेको बताउदै गाविस सचिवहरूको उदासिनताका कारण आयोजना प्रभावित भएको बताए । एउटै वडामा ६ लाख रूपैया“सम्म जाने भएकाले राजनीतिक हस्तक्षेप पनि उत्तिकै बढेको छ ।