काठमाडौं,जेठ २४ । सरकारले भूकम्पपछिको आर्थिक अप्ठ्यारोसँग जुध्न विश्व बैंकसँग १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ ऋण लिने निर्णय गरेको छ। प्राकृत्तिक विपत्तिमा परेपछि सहयोगका लागि दाताहरूसँग आग्रह गरे पनि प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग रकम आउन नसक्दा सरकारले विश्व बैंकसँग ऋण मागेको हो। अर्थमन्त्री डा.रामशरण महत र राष्ट्रबैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले संयुक्त हस्ताक्षर गरी विश्व बैंकका अध्यक्ष जिम जोङ किमलाई जेठ १७ गते लेखेको पत्रमा नेपाललाई १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ ऋण आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्। पत्रमा ऋणबापत नेपाल सरकारले विश्व बैंकले तोक्ने वार्षिक सेवाशुल्क(सर्भिस चार्ज) र प्रतिबद्धता शुल्क (कमिट्मेन्ट फी) तिर्ने पनि उल्लेख गरिएको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

नेपालको प्रस्तावअनुरूप विश्व बैंकले ऋण दिने जानकारी पठाएलगत्तै अर्थ मन्त्रालयले त्यसबारेको प्रस्ताव शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालका लागि रकम अत्यावश्यक परेको भन्दै विश्व बैंकसँग ऋण लिने प्रक्रिया पूरा गर्न उच्चस्तरीय टोली विश्व बैंकको अमेरिका वासिङ्टन डिसीस्थित कार्यालय पठाउने निर्णय गरेको छ। टोलीको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव मधुकुमार मरासिनीले गर्नेछन्।

अर्थ मन्त्रालयले ५० मिलियन डलर अर्थात् पाँच अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ ऋण लिन खोजेको भए पनि विश्व बैंकले १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ ऋण दिन तयार भएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्मा शुक्रबार पेस गरेको प्रस्तावमा छ, ‘वैशाख १२ को महाभूकम्पले गरेको विनाशबाट सिर्जित परिस्थितिमा विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था नेपाललाई पूर्वप्रस्तावित ५० मिलियन अमेरिकी डलरको सहयोग रकममा वृद्धि गरी १०० मिलियन डलर बराबरको ऋण (डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट) सहयोग उपलब्ध गराउन सहमत भएको छ।’

सरकारी प्रस्तावमा प्राकृतिक प्रकोपपछि प्रस्तावित वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व र विकास नीतिसम्बन्धी ऋण कार्यक्रम भनी उल्लेख गर्दै विश्व बैंकसमूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) बाट ऋण प्राप्त गर्ने उल्लेख छ। वार्षिक सेवाबापत नेपाललेकति रकम ब्याजका रूपमा बुझाउनुपर्छ भन्ने अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा उल्लेख छैन।
वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका नाममा सरकारले ऋण रकम लिन लागेको भए पनि त्यस्ता आयोजना वा कार्यक्रम विशेषमा रकम खर्च नगरी राज्यको मूल बजेटमै समावेश गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।