नयाँ दिल्ली ८ भदौ– नेपालमा आगामी हिउँदको समयमा हुने लोडसेडिङ अन्त्य गर्न भारतले दिने भनिएको १ सय ८० मेगावाट विद्युत नेपाल लैजान दुई देशबीच अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको बिहीवार उद्घाटन हुँदैछ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले बिहीवार दिउँसो सवा १ बजे रिमोट मार्फत हैदरावाद हाउसबाट कटैया–कुशवा र रक्सौल–परवानीपुर प्रशारण लाइनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास स्रोतले जनाएको छ । ती दुई प्रशारण लाइन केही महिना पहिले निर्माण सम्पन्न भएर परीक्षण समेत भइसकेको छ ।
यसअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा मुजफ्फरपुर–ढल्केवर प्रशारण लाइनको उद्घाटन भएको थियो । अहिले भारतबाट ३ सय ८० मेगावाट विद्युत नेपालले खरिद गरिरहेको छ ।

नेपालले यी प्रशारण लाइन मार्फत थप १ सय २० मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने तयारी गरेको छ । भारतीय उर्जा मन्त्रालयले नेपालले चाहेमा थप १ सय ८० मेगावाट सम्म विद्युत नेपाललाई दिनसक्ने बताइसकेको छ ।

नेपाल–भारत उर्जा समितिमा नेपालले किन्ने विद्युतको मूल्य समेत निर्धारण भइसकेको छ । प्रशारण लाइनको काम सम्पन्न भएपछि सुख्खा यामममा नेपालले भारतबाट कुल पाँच सय मेगावाट विजुली खरिद गर्नेछ ।

बिहीवार नै भारतसँग विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित लागू औषधको अवैध ओसार पसार र दुरुपयोग नियन्त्रणसम्बन्धी सम्झौता हुने छ ।

लागू औषधको दुरुपयोग नियन्त्रणका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बारेमा सो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ ।

त्यसैगरी उद्योेगसम्बन्धी गुणस्तर निर्धारणका कार्यक्रममा पनि दुई देशबीचमा सम्झौता हुने मन्त्री महराले बताए । दुवै देशका उत्पादनहरूलाई गुणस्तर चिह्न प्राप्त गर्ने र तिनको प्रयोगमा मान्यता दिनेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिनेछ ।

नेपालमा भूकम्प पीडितलाई भारत सरकारले दिने पुनर्निर्माणको सहयोगको प्याकेज तथा त्यसमा सम्पदा निर्माण, शिक्षा, प्राविधिक सहयोग, परामर्शदाता सहयोग, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रको सहयोगमा पनि सहमति हुनेछ ।
कतिपय सम्झौताका विषयहरू छलफलमै रहेका र बिहान सम्ममा छलफल गरेर टुंगो लगाउने तयारी भइरहेको महराले बताए ।

भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले नयाँ सहयोग सम्झौताभन्दा पनि पुराना सहमति र सम्झौतालाई कार्यान्वयन तहमा ल्याउने विषयमा बढी जोड दिइने बताए ।