वीरगंज २० भदौ । एशोसिएशन अफ प्राईभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज अफ नेपालले आज एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारसंग विभिन्न ७ सुत्रिय माग प्रस्तुत गरेको छ । एशोसिएशन अफ प्राईभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा.सुरेश कुमार कनौडियाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा डा. गोविन्द केसी संग गएराति भएको सम्झौता कार्यान्वयन भएमा निजी मेडिकल तथा डेण्टल कलेजहरु बन्द हुने भएकाले ति संस्था संचालनको जिम्मा नेपाल सरकारले लिनु पर्ने चेतावनी दिईएको छ । विज्ञप्तीमा एमविविएस÷विडिएस कार्यक्रममा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी विषयमा माथेमा प्रतिवेदन तथा मन्त्रि परिषदको निर्णय प्रति आफूहरुको पूर्ण विमति रहेको र नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, एशोसिएशनका प्रतिनिधि, अर्थविद् र विज्ञ सम्मिलित कार्यदल बनाएर बैज्ञानिक सुझाव अनुसार शुल्क निर्धाराण गरिनु पर्ने लगायतका ७ सुत्रियमाग राखिएको छ । यसैविच नेशनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले सरकार र डा.केसी विच गएराति भएको सम्झौताको विरोधमा सम्पूर्ण कर्मचारी, विद्यार्थीहरुले कालोपट्टि बांधी दिनभर विरोध प्रदर्शन गरेको अस्पतालको प्रवक्ता शेराज अहमदले बताउनु भयो । यो सहमति कार्यान्वयन गरेमा निजी मेडिकल कलेजहरु सञ्चालन गर्न सकिदैन त्यसैले कि सरकारले सबै मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्‍यो कि रोलमोडल रुपमा आफै चलाउनुपर्‍यो होइन भने निर्वाध सञ्चालनको वातावरण बनाउनुपर्‍यो’ कार्यबाहक अध्यक्ष सुरेशकुमार कनौडियाले भने ‘गोविन्द केसीको अनसनको बुई चढेर गरिएको यो निर्णय विवेकशील होइन।’ मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि सुझाव दिन गठित केदारभक्त माथेमा कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयनको माग गर्दै अनसनमा बसेका शिक्षण अस्पतालका हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले हिजोमात्रै सहमति गरेको थियो। केसी र सरकारबीच एमबिबिएसको सिटसंख्या १०० मा झार्ने, शुल्क ३५ लाख कायम गर्ने, मेडिकल कलेजको नयाँ संबन्धन नदिने लगायतका ११ बुँदे सहमति भएको थियो। सहमति भएको भोलिपल्टै काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्राइभेट मेडिकल र डेन्टल कलेज सञ्चालकहरुले सहमति विरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका हुन्। माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्नेमा आफुहरु सैद्धान्तिक रुपमा सहमत रहेपनि केही विषय सुधारका लागि सरकारलाई आग्रह गरेको र त्यस विषयमा छलफल भइरहेका बेला अनसनको दबाबमा गरिएको निर्णयले प्राइभेट मेडिकल कलेज सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताए। ‘हामी प्रतिवेदन कार्यान्वयनको पक्षमा नै छौं तर हाम्रा असहमतिका बुँदामा छलफल भइरहेका बेला अनसनको दबावमा निर्णय गरियो, हामी वैज्ञानिक ढंगको समाधानको पक्षमा छौं’ उनले भने। नेपालका मेडिकल कलेजहरुमा सिट संख्या निर्धारण गर्दा मेडिकल शिक्षा पढ्न चाहने विद्यार्थी विदेशमा जानुपर्ने र यसले एजेन्टहरुलाई फाइदा पुग्ने उनले दावी गरे। मेडिकल कलेजहरुमा सिट संख्या निर्धारण गर्दा तत्काल ८ सय जना विद्यार्थी र १०० वटा छात्रवृत्ति कोटा कटौती हुने भन्दै उनले सिट संख्या तोक्दा मेडिकल विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने मेडिकल एजेन्टहरुलाई फाइदा हुने दावी गरे। मेडिकल शिक्षामा प्राइभेट कलेजहरुको ८५ प्रतिशत योगदान रहेको भन्दै उनीहरुले यसलाई धरासायी बनाउँदा हजारौं विद्यार्थीको भविश्य अन्यौलमा पर्ने र धेरै बैंकहरुको लगानी समेत जोखिममा पर्ने दावी गरेका छन्। प्राइभेट मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले शिक्षा मन्त्रालयले मनसायपत्र दिइसकेका र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले प्रारम्भिक निरीक्षण गरिसकेका र मापदण्ड पूरा गरिसकेका प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई संबन्धन दिन पनि माग गरेको छ।